जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सभी सरकारी विभागों को एक परामर्श जारी कर निजी डोमेन पर चल रही आधिकारिक वेबसाइटों को तुरंत निष्क्रिय करने का निर्देश दिया है।   परामर्श में सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में एक सुरक्षित, मानकीकृत और नीतियों के अनुरूप डिजिटल एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) वातावरण तैयार करने का आह्वान किया गया है। जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान अनधिकृत डिजिटल मंचों, पुराने हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, डेटा उल्लंघनों और जालसाजी की बढती घटनाओं से जुड़ींिचताओं पर चर्चा की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव एम राजू ने यहां एक परिपत्र में कहा, ‘‘निजी डोमेन पर आधिकारिक वेबसाइट संचालित करने वाले विभागों को उन्हें तत्काल निष्क्रिय करने का आदेश दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) उन्हें सुरक्षित सरकारी डोमेन पर स्थानांतरित करने में सहायता करेगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आईटी विभाग की मंजूरी के बिना कोई नई वेबसाइट नहीं बनाई या संचालित नहीं की जानी चाहिए।’’ परिपत्र के मुताबिक, अनधिकृत डिजिटल मंच, पुराने हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, डेटा उल्लंघन और जालसाजी की बढती घटनाओं से जुड़े जोखिम के मद्देनजर तत्काल कार्यान्वयन और सख्त अनुपालन के लिए कई निर्देश जारी किये गये है। परिपत्र में आईटी अधिनियम और दिशा-निर्देशों के अनुपालन का उल्लेख करते हुए बताया गया कि सभी विभागों को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण सत्रों के लिए अधिकारियों को नामित करना होगा और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना होगा। सरकार ने विभागों को 15 दिनों के भीतर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। परिपत्र में चेतावनी दी गई कि इन निर्देशों को लागू करने में किसी भी विभाग की विफलता को गंभीरता से लिया जाएगा और उनके खिलाफ नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।